Budget 2025: कृषि मंत्री ने बजट से पहले राज्यों से मांगे सुझाव, इन योजनाओं की समीक्षा की
Budget 2025: कृषि मंत्री ने वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की 3.5-4% की संभावित उच्च बढ़ोतरी दर पर संतोष व्यक्त किया और राज्य सरकारों से तेज गति से काम करने का आग्रह किया.
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Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) एक फरवरी 2025 को बजट पेश करेंगी. बजट से पहले सभी सेक्टर्स से सुझाव मांगे जा रहे हैं. ऐसे में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट (Budget 2025) से पहले राज्यों से सुझाव मांगे हैं. कृषि मंत्री ने राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और केंद्रीय बजट से पहले चल रहे कार्यक्रमों और बजट आवंटन पर उनके सुझाव मांगे. एक सरकारी बयान के अनुसार, एक वर्चुल बैठक के दौरान, चौहान ने वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की 3.5-4% की संभावित उच्च बढ़ोतरी दर पर संतोष व्यक्त किया और राज्य सरकारों से तेज गति से काम करने का आग्रह किया.
उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की रिपोर्ट का स्वागत किया, जिसमें दिखाया गया है कि ग्रामीण गरीबी दर वित्तवर्ष 2023 में 7.2% से घटकर वित्तवर्ष 2024 में पहली बार 5% से नीचे आ गई है.
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6 सूत्री रणनीति लागू कर रही सरकार
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मंत्री ने कहा कि केंद्र कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 6 सूत्री रणनीति को लागू कर रहा है, जिसमें आईसीएआर द्वारा अनुसंधान के माध्यम से प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाना और नई बीज किस्में जारी करना शामिल है. सरकार उत्पादन लागत कम करने, सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने, कृषि मशीनीकरण, प्रौद्योगिकी अपनाने और नई कृषि पद्धतियों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है.
इन योजनाओं के बारे में बताए
चौहान ने पीएम-किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), डीएपी उर्वरक सब्सिडी, किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PMAASA) सहित प्रमुख योजनाओं में प्रगति पर प्रकाश डाला.
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उन्होंने कहा, कृषि क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है और हम सभी इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे है. मुझे पूरा विश्वास है कि हम बजट, योजनाओं में सुधार के बारे में सुझाव साझा करेंगे और उस दिशा में मिलकर आगे बढ़ेंगे. बैठक में कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे.
(भाषा इनपुट के साथ)
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